Punjabi language must be taught in schools, violating schools may be fined up to Rs 2 lakh – Punjab News
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ‘ਤੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਐਕਟ-2008 ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ 25,000, 50,000 ਅਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 50,000, 1 ਲੱਖ ਅਤੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਇੱਕ ਲੱਖ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾ 8 ਅਧੀਨ ਉਪ ਧਾਰਾ 1-ਏ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਹੈ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਦੁਆਰਾ, ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਲਈ, ਉਪ-ਧਾਰਾ 1 ਅਧੀਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਜਾਂ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦਫਤਰੀ ਕੰਮਾਂ-ਕਾਰਾ ਚ ਵੀ ਲਾਜਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ (ਸੋਧ) ਐਕਟ-2008 ਦੀ ਧਾਰਾ 8 (ਡੀ) ਅਧੀਨ ਧਾਰਾ 8(3) ਪਾ ਕੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ 500 ਰੁਪਏ, ਦੂਜੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ 2000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ 5000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
